8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जनवरी 2025 में सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। वर्तमान में सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को वेतन और पेंशनभोगियों को पेंशन मिल रही है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा।
आठवें वेतन आयोग का महत्व
वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 वर्षों में किया जाता है। बढ़ती महंगाई और अन्य कई कारणों से कर्मचारी संगठनों ने आठवें वेतन आयोग की मांग तेज कर दी थी। कैबिनेट द्वारा इस आयोग को मंजूरी देने के बाद इस पर काम शुरू हो गया है। जब यह पूरी तरह लागू होगा, तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते में परिवर्तन और अन्य लाभ मिलेंगे। यह आयोग कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सैलरी पर प्रभाव
आठवें वेतन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। इसे लागू करते समय फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा, जिसके आधार पर वेतन वृद्धि होगी। कम फिटमेंट फैक्टर पर कम वेतन वृद्धि होगी, जबकि अधिक फिटमेंट फैक्टर पर अधिक वेतन वृद्धि होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू किया जाता है, तो 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारियों की सैलरी 53,568 रुपये हो सकती है। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू होता है, तो यह सैलरी 71,703 रुपये तक पहुंच सकती है। उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसी अनुपात में अधिक लाभ मिलेगा।
वेतन आयोग पर कार्य प्रगति
16 जनवरी को भारत सरकार ने सूचना जारी की थी कि जल्द ही वेतन आयोग के पैनल सदस्यों के नाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सदस्यों के नाम या आयोग से संबंधित कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन आने वाले समय में इसकी घोषणा की जा सकती है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नज़र इस घोषणा पर टिकी हुई है।
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा। अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 से इसका कार्यकाल शुरू हो सकता है। अगर विलंब होता है, तो सरकार बकाया राशि एक साथ देने का फैसला कर सकती है। सातवां वेतन आयोग भी जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसका लाभ कर्मचारियों को जुलाई 2016 से मिलना शुरू हुआ था।
महंगाई भत्ते में बदलाव
हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की गई है, जिससे यह जनवरी 2025 से 55% पर पहुंच गया है। पहले यह 53% था। सरकार के नियमानुसार, हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है – जनवरी और जुलाई में। वर्तमान वृद्धि 1 जनवरी से लागू की गई है, जिससे कर्मचारियों को अधिक राशि मिलेगी।
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आठवें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उनके वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि अन्य भत्तों और सुविधाओं में भी सुधार होगा। हालांकि इसके लागू होने में अभी समय है, लेकिन प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कर्मचारियों को सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करना चाहिए और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। आधिकारिक निर्णय और नीतियां भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं पर आधारित होंगी। पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें।
